देश के निजी क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों की सैलरी और नई भर्तियों को लेकर एक बार फिर बड़ी आर्थिक बहस छिड़ गई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार 19 नवंबर 2026 को फिक्की के शताब्दी वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष उद्योगपतियों को सीधा आईना दिखाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया और सालाना ₹12 लाख तक की आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री बनाया, लेकिन क्या कंपनियों ने इसके बदले अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की और नए रोजगार पैदा किए?
पीएम मोदी की इस टिप्पणी के ठीक बाद सामने आए ताजा आर्थिक आंकड़ों ने भी इस बहस को और तेज कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक जहां देश की बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे में सालाना आधार पर 26% से 30% तक का उछाल आया है, वहीं महंगाई के समायोजन के बाद आम कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि नाममात्र पर सिमटी हुई है। इस असंतुलन ने अब नीति निर्माताओं से लेकर आम नौकरीपेशा वर्ग तक का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
फिक्की सम्मेलन में उद्योग जगत की मांगों पर पीएम मोदी की खरी-खरी
सम्मेलन में मौजूद उद्योग जगत के दिग्गजों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश और तेज टैक्स रिफंड की सुविधा दे रही है। उन्होंने हल्के-फुल्के लेकिन तीखे अंदाज में कहा कि कॉर्पोरेट जगत की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि चाहे जितनी रियायतें दे दी जाएं, उन्हें कम ही लगती हैं। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि पिछली बैठकों में उद्योगपति टैक्स की दरों को लेकर चिंता जताते थे, जिसे सरकार ने गंभीरता से सुनकर ऐतिहासिक रूप से कम किया।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब सरकार ने ₹12 लाख तक की कमाई को कर-मुक्त करके मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है, तो निजी कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को मिले इस भारी टैक्स लाभ का कितना हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने, बेहतर कार्य माहौल देने और नई नौकरियां पैदा करने में खर्च किया गया है।
मुनाफे और सैलरी के बीच बढ़ी चौड़ी खाई, 0.7% पर अटकी वास्तविक बढ़ोतरी
आर्थिक सर्वेक्षण और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के ताजा आंकड़े भी इस असंतुलन की पूरी तस्वीर साफ करते हैं। आंकड़ों के अनुसार निफ्टी-500 कंपनियों का कुल मुनाफा देश की जीडीपी के 5.2% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और कंपनियों के मुनाफे की रफ्तार देश की जीडीपी वृद्धि से लगभग तीन गुना तेज रही है। कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट मजबूत की, कर्ज घटाया और निवेशकों को अच्छा लाभांश भी दिया, लेकिन कार्यबल पर होने वाला खर्च उसी अनुपात में नहीं बढ़ा।
दूसरी ओर कारखाना श्रमिकों की सालाना सैलरी में कागजों पर 5.3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, लेकिन 4.6% की घरेलू महंगाई घटाने के बाद उनकी वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 0.7% ही रह गई। इसके अलावा आईटी, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी शुरुआती स्तर के कर्मचारियों का पैकेज पिछले कई वर्षों से लगभग एक ही जगह ठहरा हुआ है, जबकि शीर्ष प्रबंधकीय पदों और आम कर्मचारियों के वेतन का अंतर बढ़कर 6.36 गुना हो गया है।
बाजार में मांग और निवेश के चक्र को गति देने के लिए सैलरी बढ़ना क्यों जरूरी
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत उसके मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों की खर्च करने की क्षमता पर टिकी होती है। जब तक आम कर्मचारियों की जेब में महंगाई से ज्यादा अतिरिक्त पैसा नहीं आएगा, तब तक बाजार में उपभोग, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और रोजमर्रा के सामानों की मांग में स्थायी तेजी नहीं आ सकती। यदि मांग सुस्त रहेगी तो कंपनियां भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नया निजी निवेश करने से हिचकिचाएंगी।
प्रधानमंत्री के इस सीधे संदेश के बाद अब बाजार, श्रमिक संगठनों और कॉर्पोरेट जगत की नजरें आगामी तिमाही के फैसलों पर टिकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निजी कंपनियां अपने रिकॉर्ड मुनाफे का एक संतुलित हिस्सा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और कौशल विकास पर खर्च करती हैं, तो इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि देश की आर्थिक विकास दर को भी नई मजबूती मिलेगी।
इमेज क्रेडिट: इस लेख में उपयोग की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ली गई है।







