मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बुधवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी में दो बच्चों वाला नियम समाप्त करने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। करीब पच्चीस साल से लागू इस सख्त प्रतिबंध के हटने से न केवल नई भर्तियों में युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के हजारों कर्मचारियों के सिर पर लटक रही बर्खास्तगी की तलवार भी हमेशा के लिए हट गई है।
जनवरी 2001 में तत्कालीन सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किए गए इस नियम के कारण प्रदेश भर के सरकारी सेवकों को भारी मानसिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब प्रदेश में तीन या चार संतान होने पर भी कोई उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
25 साल पुराना नियम बदला, लंबित विभागीय जांचें होंगी खत्म
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बड़े बदलाव को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 और सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संबंधित प्रावधानों को विलोपित करने का निर्णय लिया है। पुराने नियम के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने को कदाचार की श्रेणी में रखा जाता था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी जाती थी या उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता था।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों में इस नियम से जुड़े करीब आठ से दस हजार मामले लंबे समय से लंबित थे। इनमें सबसे बड़ी संख्या स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के करीब तीस हजार शिक्षकों व कर्मचारियों से जुड़ी हुई थी। नए फैसले के बाद तीसरी संतान के आधार पर चल रही सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयां और विभागीय जांचें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया नियम बदलने का असली कारण
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले के पीछे का तर्क स्पष्ट करते हुए कहा कि पुराने नियम के कारण शासकीय सेवकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जब समाज के अन्य वर्गों को तीन या चार संतान होने पर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों को इस पाबंदी में बांधकर परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है।
इसके अलावा सरकार ने भारत और मध्य प्रदेश की प्रजनन दर में आई गिरावट को भी इस नीतिगत बदलाव का एक प्रमुख आधार बताया है। हालांकि प्रशासनिक स्पष्टता के तहत यह भी साफ किया गया है कि जिन कर्मचारियों को इस नियम के तहत पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और जिनके मामलों में अंतिम कानूनी फैसला हो चुका है, उन्हें पुरानी तारीख से बहाल नहीं किया जाएगा।
नई भर्तियों में युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
अब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को दो जीवित संतानों का शपथ पत्र देना अनिवार्य होता था। कई योग्य उम्मीदवार केवल तीसरी संतान होने के कारण चयन सूची में नाम आने के बावजूद नौकरी से वंचित रह जाते थे। अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी होते ही आगामी सभी सरकारी भर्तियों में यह शर्त पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा सरकारी नौकरी में दो बच्चों वाला नियम रद्द करना लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत का कदम है। पच्चीस साल पुरानी इस पाबंदी के हटने से एक ओर जहां कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई के डर से मुक्ति मिली है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी रोजगार के समान अवसर खुल गए हैं।
इमेज क्रेडिट: इस लेख में उपयोग की गई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तस्वीर उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ली गई है।







